केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस साल की शुरुआत में ही सरकार ने कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए इस आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। हालांकि, अभी तक आयोग का औपचारिक गठन और नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है, लेकिन अंदरखाने बैठकों का दौर शुरू हो चुका है।
फिटमेंट फैक्टर: वेतन निर्धारण का आधार?
खबरों की मानें तो, 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण 'फिटमेंट फैक्टर' के आधार पर कर सकता है। यह फैक्टर मौजूदा वेतन ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वेतन में वृद्धि को तय करने में मदद करता है। हालांकि, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों के संगठन और सरकार के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है।
18 महीने का डीए एरियर: क्या मिलेगा बकाया?
इस बीच, सरकार ने संसद में स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के डीए (महंगाई भत्ता) और डीआर (महंगाई राहत) का बकाया नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि राजकोषीय घाटा अभी भी उच्च स्तर पर है, जिसके कारण बकाया राशि का भुगतान करना संभव नहीं है। पिछले साल भी सरकार ने इसी तरह का जवाब दिया था।
- 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी।
- फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन निर्धारण की संभावना।
- 18 महीने के डीए-डीआर एरियर का भुगतान नहीं होगा।
कर्मचारियों की उम्मीदें
कर्मचारी संगठन सरकार से जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के गठन और नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आयोग वेतन में उचित वृद्धि और अन्य लाभों की सिफारिश करेगा। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है।