इंडसइंड बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन कटपालिया ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग मामले को निपटाने का प्रस्ताव रखा है। ईटी द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने नियामक को निपटान शुल्क के रूप में ₹5.21 करोड़ का प्रस्ताव दिया है।
निपटान तंत्र एक अदालत से बाहर का समझौता है जो नियामक उल्लंघनों में शामिल लोगों को शुल्क का भुगतान करके बिना अपराध स्वीकार किए या इनकार किए मामलों को निपटाने की अनुमति देता है। कटपालिया और सेबी ने इस बारे में पूछताछ का जवाब नहीं दिया है।
सेबी ने 8 मई को एक अंतरिम पूर्व-पक्षीय आदेश के माध्यम से कटपालिया, पूर्व उप-सीईओ अरुण खुराना और बैंक के तीन अन्य अधिकारियों को प्रतिभूति बाजार में व्यापार करने से रोक दिया था। इन पर लेखांकन विसंगतियों से संबंधित इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप थे, जिनके बारे में उन्हें अन्य शेयरधारकों और जनता के सामने आने से एक साल से अधिक समय पहले पता था।
संभवतः यह पहली बार था जब नियामक ने इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त होने के लिए किसी बैंक के सीईओ को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया था। 28 मई को, नियामक ने कटपालिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।
विवेकाधीन दृष्टिकोण
रेगस्ट्रीट लॉ एडवाइजर्स के वरिष्ठ भागीदार सुमित अग्रवाल ने कहा, "सेबी निपटान नियम वैश्विक प्रभाव वाले गंभीर उल्लंघनों सहित समाधान के लिए विचार करने की अनुमति देते हैं। यहां तक कि ऐसे उदाहरण जहां कोई व्यक्ति किसी बैंक या म्यूचुअल फंड को धोखा देता है, उन्हें भी निपटान के दायरे से बाहर नहीं रखा गया है।"
हालांकि, इस बात का आकलन कि क्या उल्लंघन का बाजार-व्यापी प्रभाव पड़ा है, बड़ी संख्या में निवेशकों को नुकसान हुआ है या बाजार की अखंडता प्रभावित हुई है... अक्सर उस समय प्रभारी पूर्णकालिक सदस्यों के विवेक पर निर्भर करता है, उन्होंने कहा।
इस विवेकाधीन दृष्टिकोण में पारदर्शिता का अभाव है।
आदेश के अनुसार, पांच व्यक्तियों से जब्त किए गए ₹19.8 करोड़ उन नुकसानों के बराबर हैं जो उन्होंने शेयर की कीमत में 27% की गिरावट से पहले बेचकर टाले थे, जब बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजों को विसंगति का खुलासा किया था।