झारखंड में JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई हैं। सहायक आचार्य की नियुक्ति से लेकर नक्सलवाद में कमी और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तक, कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
सहायक आचार्य नियुक्ति में ताजा अपडेट
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति में नार्मलाइजेशन फार्मूला लागू करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने JSSC (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग) को 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा गया है और अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
जेएसएससी को हार्ड कॉपी में आवेदन लेने का निर्देश
एक अन्य मामले में, झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC को माध्यमिक आचार्य (सेकंडरी टीचर) की नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता का आवेदन हार्ड कॉपी में लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने JSSC को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक
रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में विकास, संघवाद, सुरक्षा और अंतर-राज्यीय मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के मुख्य अंश:
- टीम भारत विजन: 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के सामूहिक विकास पर जोर।
- सहकारी संघवाद और केंद्र और राज्य के प्रयासों के एकीकरण को बढ़ावा देना।
- मसानजोर बांध (मयूरकाशी नदी), तैयबपुर बैराज (महानंदा नदी), और इंद्रपुरी जलाशय (सोन नदी) से संबंधित लंबे समय से लंबित अंतर-राज्यीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- बिहार और झारखंड के बीच PSU से संबंधित संपत्ति-देयता मुद्दों को संबोधित किया गया, जिनके समाधान के लिए आपसी कदम उठाए गए।
- पूर्वी राज्यों से नए आपराधिक कानूनों को तेजी से लागू करने और नारकोटिक्स से निपटने के लिए नियमित राष्ट्रीय नारकोटिक्स समन्वय पोर्टल (NCORD) बैठकें आयोजित करने का आग्रह किया गया।
नक्सलवाद में कमी
बिहार, झारखंड और ओडिशा में नक्सलवाद में काफी कमी आई है, जबकि पश्चिम बंगाल को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया है। भारत का लक्ष्य 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद मुक्त होना है।
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के मुद्दे
बैठक में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC), इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS-112) रोलआउट, ग्रामीण बैंकिंग एक्सेस, और पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी नियोजन, बिजली और सहकारी प्रणालियों में सुधार जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा हुई।