सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस) और अन्य पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। यह घोषणा 30 जून, 2025 को की गई थी। नई दरें वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई और सितंबर तिमाही के लिए लागू होंगी।
आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, 1 जुलाई, 2025 से शुरू होकर, छोटी बचत योजनाएं निम्नलिखित ब्याज दरें प्रदान करेंगी:
- पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ): 7.10%
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी): 7.7%
- सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (एससीएसएस): 8.2%
- सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई): 8.20%
अन्य छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरें भी अपरिवर्तित रहेंगी। इन योजनाओं को डाकघर योजनाओं के रूप में भी जाना जाता है। वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार, 1 जुलाई, 2025 और 30 सितंबर, 2025 के बीच डाकघर योजना की ब्याज दरें इस प्रकार हैं:
| योजना | ब्याज दर (जुलाई से सितंबर 2025) (%) |
|---|---|
| 1 वर्षीय सावधि जमा | 6.9 |
| 2 वर्षीय सावधि जमा | 7.0 |
| 3 वर्षीय सावधि जमा | 7.1 |
| 5 वर्षीय सावधि जमा | 7.5 |
| 5 वर्षीय आवर्ती जमा | 5.8 |
| वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.2 |
| मासिक आय खाता योजना | 7.4 |
| राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र | 7.7 |
| लोक भविष्य निधि योजना | 7.1 |
| किसान विकास पत्र | 7.5 (115 महीनों में परिपक्व होगा) |
| सुकन्या समृद्धि खाता | 8.2 |
सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती क्यों नहीं की? सरकार ने फिलहाल छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का फैसला किया है। यह फैसला आम आदमी को राहत देने और छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
छोटी बचत योजनाएं क्या हैं?
छोटी बचत योजनाएं सरकार द्वारा समर्थित बचत के उपकरण हैं जो नागरिकों को बचत करने और उस पर ब्याज अर्जित करने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान करते हैं। ये योजनाएं डाकघरों और बैंकों के माध्यम से उपलब्ध हैं।
इन योजनाओं में निवेश के लाभ
- सुरक्षित और सरकार द्वारा समर्थित
- आकर्षक ब्याज दरें
- कर लाभ उपलब्ध
- आसान निवेश विकल्प