राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग (संवर्धन व विनियमन) विधेयक, 2025 अब कानून बन गया है। इस नए कानून से भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में बड़े बदलाव आने की संभावना है। एक तरफ सरकार का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, वहीं दूसरी तरफ रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025: मुख्य बातें
- रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध।
- ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना।
- उद्योग जगत का अनुमान है कि 400 से अधिक कंपनियां बंद हो सकती हैं।
- लगभग दो लाख नौकरियां खतरे में हैं।
इस कानून के लागू होने से ड्रीम 11 जैसी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी प्रायोजक है और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है। रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगने से कंपनी की व्यावसायिक रणनीति पर असर पड़ सकता है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रतिबंध ड्रीम 11 के लिए एक चुनौती साबित हो सकता है, जबकि अन्य का मानना है कि कंपनी ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स पर ध्यान केंद्रित करके इस चुनौती का सामना कर सकती है।
क्या टीम इंडिया के प्रायोजकों का बुरा हाल महज संयोग है?
सहारा इंडिया, बायजूस और अब ड्रीम 11 - इन सभी कंपनियों ने भारतीय क्रिकेट टीम को प्रायोजित किया है और इसके बाद उन्हें वित्तीय या कानूनी संकटों का सामना करना पड़ा है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई और वजह है? यह सवाल अभी भी बना हुआ है।
ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में इस नए कानून के आने से कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सरकार और उद्योग जगत दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र में विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके।