केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही इस पर विचार कर सकती है। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है, तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है।
पेंशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 2 जुलाई, 2025 को पेंशन मुकदमेबाजी पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य पेंशन मुकदमेबाजी रणनीति/कौशल में सुधार और सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। कार्यशाला में कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों और पैनल वकीलों ने भाग लिया।
कार्यशाला में भारत सरकार द्वारा मुकदमेबाजी के प्रभावी और कुशल प्रबंधन के लिए कानूनी मामलों के विभाग के 04.04.2025 के निर्देश का पालन करने की भी परिकल्पना की गई।
कम्यूटेशन पेंशन की बहाली पर कोर्ट केस
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का रूपांतरण) नियम, 1981 का नियम 10ए, कम्यूटेड पेंशन की बहाली से संबंधित कई अदालती मामलों में विवाद का एक केंद्रीय बिंदु है। यह नियम निर्धारित करता है कि पेंशन का परिवर्तित हिस्सा रूपांतरण के कारण पेंशन में कमी होने की तारीख से 15 साल बाद बहाल किया जाएगा।
- “कॉमन कॉज” सोसाइटी और अन्य बनाम भारत संघ (1986 माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला): यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसने कम्यूटेड पेंशन बहाली की नीति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया।
- सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी मंच (FORIPSO) बनाम भारत संघ और अन्य (2019 माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार): सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के मंच ने नियम 10ए को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि 15 साल की वसूली अवधि मनमानी है और इसमें गणितीय आधार का अभाव है।
हालांकि 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पेंशन और कम्यूटेशन नियमों पर सरकार का ध्यान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आशा की किरण है।